Mr Badal rebuked
CPS appointments rightly quashedWhen the Punjab and Haryana High Court set aside the appointment of Chief Parliamentary Secretaries, it handed an unambiguous embarrassment for the SAD-BJP government in Punjab. The judgment will have ramifications in Haryana as well. The court has upheld what its counterparts have also asserted in various other states — the appointment of CPSs is unconscionable and unconstitutional. With CPSs, governments seek to circumvent the Constitution, which allows only 15 per cent of the total number of members of a State Legislative Assembly to be made ministers. The SAD-BJP government is, by no stretch of imagination, the only government that seeks to appoint CPSs. This position has a proven real-politic instrument for “adjusting” MLAs who cannot be made ministers. It would seem that being a “mere” MLA is not enough, the perks that a minister enjoys must also come the way of the ruling party legislators.Bolaria, other protesters detained, freed; Sukhbir leaves in a huff
Neeraj Bagga
Tribune News Service
Amritsar, August 14
Rebel Akali leader Inderbir Singh Bolaria (right) and Congress leader Harjinder Singh protest against the setting up of a solid waste management project. Photo: vishal kuma |
ng towards the Chattiwind road, but the police stopped them at the nearby Tarn Taran road intersection. They raised anti-government slogans and stopped traffic for over an hour.
Meanwhile, the Deputy Chief Minister laid the foundation stone of a railway overbridge to be constructed on the Tarn Taran-Amritsar road at a cost of Rs 130 crore. He also inaugurated mechanical sweeping machines, the new building of the MC office and the solid waste management project — costing Rs 460 crore.
He said the SAD-BJP government had completed several development works in the city, including the Rs 200-crore Entrance Plaza at the Golden Temple and the renovation of the Gobindgarh fort at a cost of Rs 95 crore.
Others present at the inauguration included Revenue Minister Bikram Singh Majithia and Local Bodies Minister Anil Joshi.
Sukhbir leaves in a huff
- Sukhbir Badal was scheduled to address Akali and BJP workers, besides mediapersons, but he left the venue in a huff after he was shoved by workers trying to enter the Improvement Trust building. It is learnt that he reprimanded police officials for the poor security arrangements.
Badals more worried about CPSs than SYL: Jakhar
Abohar, August 14
State Congress vice president Sunil Jakhar on Sunday slammed Chief Minister Parkash Singh Badal and his Deputy Sukhbir Badal for taking “exceptional pains” to challenge the High Court verdict against the appointment of Chief Parliamentary Secretaries.
SWACHH BHARAT MISSION
Now, teachers put on toilet verification duty
Aparna Banerji
Tribune News Service
Jalandhar, August 14
Violating the instructions of Director General School Education (DGSE), thousands of teachers have been deployed to verify the process of setting up toilets in villages under the Swachh Bharat Mission Grameen.900 villages, 22,000 toilets listed in Jalandhar
- While across the state 6.5 lakh toilets were listed in a two-year old survey, in Jalandhar, 900 villages and 22,000 toilets were listed.
- Teachers across these villages (average of three to four teachers/principals per village) have been deputed to carry out the task of validating the current toilet need in villages and subsequent building of these toilets.
Now, PPCC to launch outreach at booth level
Rajmeet Singh
Tribune News Service
Chandigarh, August 14
Asha Kumari (l), Punjab Congress affairs incharge |
Jagmeet’s aide rejoins Cong
- Chandigarh: Manjeet Singh Jalbuti, a close confidant of Jagmeet Singh Brar, on Sunday rejoined the Congress. He had organised the expelled Congress leader’s rally at Chappar Chiri (Mohali) in July. Though Congress leaders said Jalbuti had joined unconditionally, party sources said he was a ticket aspirant from Mansa. August 15 is the last date to apply for the party ticket. Accompanied by CLP Leader Charanjit Singh Channi, Jalbuti met PPCC president Capt Amarinder Singh and state party affairs incharge Asha Kumari here on Sunday. TNS
War widows want govt to give ‘promised’ land
Aman Sood
Tribune News Service
Patiala, August 14
Two war widows have been sitting on a dharna here for the past over two months. They await their “promised” land as they complete 70 days of protest on the 70th Independence Day.Rajya Sabha MP writes to Chief Secy
Perturbed over not finding his name on foundation stones of new projects
PK Jaiswar
Tribune News Service
Amritsar, August 14
As Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal inaugurated various projects in the city today, a controversy erupted after Rajya Sabha member Shwait Malik shot a protest letter to Punjab Chief Secretary Sarvesh Kaushal.Residents on warpath, want project site shifted
Police arrest 40 protesters holding peaceful dharna, release them later
Neha Saini
Tribune News Service
Amritsar, August 14
The members of AAP and Congress protest along with Bhagatanwala residents against the proposed solid waste management plant in Amritsar on Aug14.photo by Vishal Kumar |
Contractual teachers hold protest, seek regular jobs
Tribune News Service
Amritsar, August 14
Tribune News Service
Bathinda, August 14
Members of the Bathinda unit of the Ex-Servicemen Welfare Union, Punjab, today submitted a memorandum to the tehsildar, addressed to the President of India.Demands
- They said their long-pending demand for some changes in the sixth pay commission had been hanging fire while the government had implemented the recommendations of the seventh pay commission
- They have demanded that the President should issue instructions to the Centre not to use force on ex-servicemen protesting in any part of the country in future
AAP hoarding at SAD leader’s house raises eyebrows
Mohit Khanna
Tribune News Service
Ludhiana, August 14
ਸੁਖਬੀਰ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ
* ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼
* ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿਰਦਰਦੀ
* ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ
* ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ
* ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿਰਦਰਦੀ
* ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ
* ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਪੁਲੀਸ ਨੂੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੀਪੀਐਸ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਪਰੋਮੋਟ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ-ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਐਸਐਸਪੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ: ਚੰਨੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਜਸਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2012 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 (39 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ 2,91,807 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 45,36,754 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 37,44,827 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਿਆਨੀ ਨੇ 75080 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ (6 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ 30-06-15) ਤੱਕ 12,30,408 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ (31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2015) ਤੱਕ 11,05,815 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ 34,696 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ (4 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਤੱਕ 6,43,080 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠੰਡਲ ਨੇ 21650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (1 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015) ਦੌਰਾਨ 4,19,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਜਸਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2012 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 (39 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ 2,91,807 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 45,36,754 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 37,44,827 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਿਆਨੀ ਨੇ 75080 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ (6 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ 30-06-15) ਤੱਕ 12,30,408 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ (31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2015) ਤੱਕ 11,05,815 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ 34,696 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ (4 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਤੱਕ 6,43,080 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠੰਡਲ ਨੇ 21650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (1 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015) ਦੌਰਾਨ 4,19,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment